ज्ञानवापी सर्वे पर अब सुप्रीम लड़ाई की तैयारी, मुस्लिम पक्ष देगा HC के फैसले को चुनौती... हिंदू पक्ष भी दायर करेगा कैविएट

Updated on 03-08-2023 01:01 PM

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाए जाने की तैयारी की जा रही है। जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी भाग के एसआई सर्वे का आदेश दिया था। जिला जज के आदेश के बाद 24 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हुआ। सुबह 7:00 बजे से सर्वे का काम शुरू कराया गया। मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सुबह करीब 11:15 बजे सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी। मामले को हाईकोर्ट भेज दिया गया। मुस्लिम के पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला देते हुए एएसआई को सर्वे की इजाजत दे दी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद एसआई सर्वे की तैयारी में जुट गया है। वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से एक से दो दिनों में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाने की तैयारी की जा रही है। मुस्लिम पक्ष एक बार फिर ज्ञानवापी एएसआई सर्वे के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाने की तैयारी कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर्वे के मामले में जो फैसला दिया है, वह स्वीकार नहीं है। मुस्लिम पक्षकार की ओर से दी जाने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है।

हिंदू पक्ष दायर करेगा कैविएट

मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारियों के बीच हिंदू पक्ष की ओर से भी अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करने की तैयारी कर रहा है। कैविएट याचिका दायर कर हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट से अपील करेगा कि मामले में किसी प्रकार की सुनवाई के क्रम में उनके पक्ष को भी सुना जाए। बिना उनके पक्ष को किसी प्रकार का आदेश नहीं पारित किया जाए। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहां हमारा पक्ष भी सुना जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के सर्वे के आदेश को बरकरार रखा है। इस संबंध में मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया आई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हर जज का अपना नजरिया होता है। हम पूरा फैसला पढ़ने के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। वहीं, हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब सबकी निगाहें वाराणसी जिला अदालत पर टिक गई हैं। जिला कोर्ट में 4 अगस्त तक सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी। कोर्ट में मामलों के फंसने के बाद जिला कोर्ट की ओर से एएसआई सर्वे की मियाद को बढ़ाने पर फैसला हो सकता है।

सर्वे का काम नहीं हो पाएगा शुरू

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद की जा रही थी कि एएसआई की टीम एक बार फिर ज्ञानवापी परिसर में पहुंच सकता है। सर्वे का काम शुरू कराया जा सकता है। हालांकि, एएसआई की ओर से मिल रहे संकेतों के मुताबिक, गुरुवार से एएसआई सर्वे का काम शुरू नहीं करा सकती है। सर्वे का काम शुक्रवार से शुरू हो सकता है। दरअसल, कोर्ट में मामलों के फंसे होने के कारण एएसआई की टीम वाराणसी से लौट गई है। 24 जुलाई को एएसआई की 30 सदस्यीय टीम ने सर्वे का काम शुरू किया था। सर्वे टीम चार भाग में बंटकर सर्वे का काम शुरू किया गया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की हरी झंडी के बाद एएसआई आगे इस कार्य को शुरू कराने की तैयारी की जा रही है।

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